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राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (9 नवंबर 2026) — विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के कार्यान्वयन के 31 वर्ष, अनुच्छेद 39A, NALSA, लोक अदालतें एवं LADCS

9 नवंबर 2026 • परीक्षा-उपयोगी समसामयिकी एवं स्थायी पृष्ठभूमि

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महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में

दिवस: 9 नवंबर — राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस।
अधिनियम: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987।
प्रभावी: 9 नवंबर 1995।
संविधान: अनुच्छेद 39A — समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता।
राष्ट्रीय संस्था: NALSA; भारत के मुख्य न्यायाधीश पदेन मुख्य संरक्षक।
पात्रता: अधिनियम की धारा 12।
लोक अदालत: सुलह पर आधारित; पुरस्कार दीवानी डिक्री के समान।
स्थायी लोक अदालत: धारा 22B; सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए।
जिला संस्था: DLSA — जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

1. चर्चा में क्यों? (Context)

प्रतिवर्ष 9 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (National Legal Services Day) मनाया जाता है (; )। यह दिवस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) के 9 नवंबर 1995 को प्रभावी होने की स्मृति में मनाया जाता है। 9 नवंबर 2026 को इस अधिनियम के कार्यान्वयन के 31 वर्ष पूरे हो गए हैं ।

2. संवैधानिक एवं ऐतिहासिक आधार (Constitutional & Judicial Foundations)

अनुच्छेद 39A (DPSP): 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों (भाग IV) में जोड़ा गया। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराए और आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित न होना पड़े, इसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता (Free Legal Aid) उपलब्ध कराए ।
अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 21: विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14) और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने हुसैनआरा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) तथा खत्री बनाम बिहार राज्य (1981) में निःशुल्क विधिक सहायता को त्वरित एवं निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग घोषित किया ।
ऐतिहासिक समितियाँ: न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती समिति (1971) और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर समिति (1973) की अनुशंसाओं से भारत में संस्थागत विधिक सहायता की नींव पड़ी।

3. त्रि-स्तरीय वैधानिक संरचना (Three-Tier Statutory Structure under 1987 Act)

स्तर (Tier)	निकाय का नाम	संरक्षक-प्रमुख (Patron-in-Chief)	कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairman)
राष्ट्रीय स्तर	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)	भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)	सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायाधीश (राष्ट्रपति द्वारा CJI के परामर्श से नामित)
राज्य स्तर	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA)	उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	उच्च न्यायालय के सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायाधीश
जिला एवं तालुक स्तर	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) / तालुक समिति	—	DLSA के अध्यक्ष: जिला न्यायाधीश (District Judge); तालुक स्तर पर: वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश

⚠️ Prelims Trap Alert — धारा 12 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र (8 श्रेणियाँ, ~80% जनसंख्या):

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 (Section 12) के तहत निम्नलिखित 8 श्रेणियाँ निःशुल्क विधिक सेवा की पात्र हैं :

महिलाएँ और बच्चे (आय सीमा से मुक्त — चाहे उनकी आय कुछ भी हो)
अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य
औद्योगिक कर्मकार (Industrial Workmen)
मानव तस्करी या बेगार के शिकार व्यक्ति (अनुच्छेद 23 में यथाउल्लिखित)
मानसिक रूप से बीमार या दिव्यांग व्यक्ति (Persons with Disabilities)
सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा के पीड़ित
हिरासत में रखे गए व्यक्ति (Persons in Custody) — जैसे विचाराधीन कैदी, किशोर गृह या मनोरोग अस्पताल में रखे गए व्यक्ति
ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय राज्य/केंद्र द्वारा निर्धारित सीमा (सामान्यतः ₹1 लाख से ₹3 लाख; सर्वोच्च न्यायालय हेतु ₹5 लाख से कम) से अधिक न हो।

❗ UPSC Prelims 2020 & 2013 Trap: "सभी वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizens)", "अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)" या "ट्रांसजेंडर" धारा 12 में स्वतः स्वतंत्र श्रेणी के रूप में शामिल नहीं हैं; वरिष्ठ नागरिकों की पात्रता संबंधित राज्य नियमों और निर्धारित आय सीमा पर निर्भर करती है!

4. प्रमुख पहलें एवं आधिकारिक निष्पादन आँकड़े (PIB Data)

विधिक सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (LADCS — Legal Aid Defence Counsel System): अमेरिकी 'पब्लिक डिफेंडर सिस्टम' की तर्ज पर आपराधिक मामलों में गरीब विचाराधीन कैदियों को पूर्णकालिक वकीलों के माध्यम से बचाव उपलब्ध कराता है। वर्ष 2025–26 (दिसंबर 2025 तक) में LADCS को 4,86,354 मामले सौंपे गए जिनमें से 3,33,735 मामलों का निस्तारण किया गया ।
दिशा योजना (DISHA Scheme, 2021–2026): न्याय विभाग द्वारा संचालित Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice के अंतर्गत टेली-लॉ (Tele-Law), न्याय बंधु (Nyaya Bandhu — Pro Bono Legal Services) और विधिक साक्षरता कार्यक्रमों से देश भर में 2.10 करोड़ से अधिक नागरिकों को लाभान्वित किया गया है ।
लोक अदालतें (Lok Adalats): वर्ष 2022 से 2025 के दौरान राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से 23.58 करोड़ से अधिक मामलों (प्री-लिटिगेशन एवं लंबित मामले) का सौहार्दपूर्ण निपटारा किया गया । लोक अदालत के पंचाट (Award) को सिविल न्यायालय की डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है, यह अंतिम एवं बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं होती।

📜 विगत वर्षों के UPSC प्रश्न (Verified PYQs):

UPSC Mains GS-II (2023): "भारत में निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? भारत में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की भूमिका का आकलन कीजिए।"
UPSC Prelims (2020 & 2013): विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सेवा के पात्र नागरिकों की श्रेणियों एवं लोक अदालतों के क्षेत्राधिकार पर प्रत्यक्ष प्रश्न।

न्याय तक पहुँच: संवैधानिक ढाँचा

न्याय तक पहुँच का अर्थ केवल न्यायालय का दरवाज़ा खुला होना नहीं है; निर्धन या वंचित व्यक्ति को सक्षम सहायता, भाषा, प्रक्रिया और समय पर प्रतिनिधित्व मिलना भी आवश्यक है। संविधान का अनुच्छेद 39A इस दिशा में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निदेशक सिद्धांत देता है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और अनुच्छेद 21 में विधिसम्मत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा इस विचार के व्यापक संवैधानिक संदर्भ हैं।

1987 का अधिनियम 9 नवंबर 1995 से प्रभावी हुआ। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर की विधिक सेवा संस्थाएँ विधिक सहायता, जागरूकता और वैकल्पिक विवाद समाधान में भूमिका निभाती हैं। धारा 12 में महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों और अन्य निर्दिष्ट वर्गों की पात्रता का प्रावधान है; सभी के लिए एक समान आय-सीमा मान लेना गलत है।

लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत में वास्तविक अंतर

लोक अदालत: लंबित एवं वाद-पूर्व मामलों में पक्षकारों की सहमति और समझौते पर आधारित समाधान; सामान्य लोक अदालत स्वयं गुण-दोष पर एकतरफा निर्णय नहीं करती।
स्थायी लोक अदालत: धारा 22B के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के निर्दिष्ट वाद-पूर्व विवाद; सुलह असफल होने पर कुछ मामलों में गुण-दोष के आधार पर निर्णय कर सकती है।
पुरस्कार: अधिनियम के अनुसार लोक अदालत का पुरस्कार दीवानी न्यायालय की डिक्री के समान माना जाता है और अंतिम तथा बाध्यकारी होता है।
महत्त्व: न्याय में समय, धन और प्रक्रिया संबंधी बाधाएँ कम कराना, परंतु न्यायिक निष्पक्षता और स्वैच्छिक सहमति का संरक्षण भी जरूरी है।

UPSC उत्तर में विश्लेषण की दिशा

विधिक सहायता की गुणवत्ता, विधिक जागरूकता का अभाव, दूरदराज़ क्षेत्रों की भाषाई बाधाएँ और वाद लंबित रहने की समस्या को जोड़कर उत्तर लिखें। पैरा-लीगल स्वयंसेवक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लोक अदालत तथा पात्र लोगों के लिए विधिक प्रतिनिधित्व—चारों अलग-अलग व्यावहारिक उपाय हैं।

प्रारंभिक परीक्षा — 3 वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न

ये अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक UPSC विगत-वर्ष प्रश्न नहीं। विकल्प चुनते ही सही उत्तर हरा, गलत उत्तर लाल और नीचे विस्तृत व्याख्या दिखाई देगी।

प्रश्न 1. राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है?

उत्तर और व्याख्या

9 नवंबर 1995 को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम प्रभावी हुआ; इसी दिन विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है।

प्रश्न 2. निःशुल्क विधिक सहायता का प्रमुख संविधान अनुच्छेद क्या है?

उत्तर और व्याख्या

अनुच्छेद 39A समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के राज्य-नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित है।

प्रश्न 7. स्थायी लोक अदालत किस प्रकार के मामलों से जुड़ी है?

उत्तर और व्याख्या

स्थायी लोक अदालत के विशेष प्रावधान सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के उपयुक्त विवादों पर लागू होते हैं।

अभ्यास एवं संबंधित अध्ययन

9 नवंबर की वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली — 11 प्रश्न

9 नवंबर के सभी नौ विषय

मुख्य स्रोत एवं तथ्य-जाँच: NALSA की आधिकारिक विधिक सेवा एवं लोक अदालत जानकारी; विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987।