विषय 1: मतदाता पहचान पत्र और चुनाव आयोग के नए निर्देश
निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित दो घटनाओं को अलग-अलग समझना आवश्यक है। 27 मई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने Association for Democratic Reforms बनाम Election Commission of India में बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता पर निर्णय देते हुए EPIC को व्युत्पन्न दस्तावेज़ कहा। आयोग ने दस्तावेज़-सत्यापन प्रक्रिया में EPIC को स्वीकार न करने के तर्क को उचित माना, क्योंकि EPIC स्वयं उसी मतदाता सूची में प्रविष्टि के आधार पर जारी किया जाता है जिसकी जाँच हो रही है। यह 10 नवंबर का नया न्यायिक निर्णय नहीं है। दूसरी स्वतंत्र घटना में निर्वाचन आयोग ने 9 नवंबर 2026 को पाँच चुनाव-उन्मुख राज्यों—गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड—में राज्य सरकारों द्वारा नियोजित या पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी आदर्श आचार संहिता की राजनीतिक निष्पक्षता संबंधी पाबंदियाँ लागू करने के निर्देश दिए। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय-सार तथा चुनाव आयोग निर्देश की रिपोर्ट।
- SIR नागरिकता की जाँच नहीं है (SIR is Not a Citizenship Enquiry): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RPA, 1950) की धारा 21 के अंतर्गत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) केवल चुनावी उद्देश्यों के लिए होता है, यह नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत नागरिकता का निर्धारण करने वाली जाँच नहीं है।
- कल्याणकारी अधिकारों की सुरक्षा: मतदाता सूची से नाम छूट जाने का प्रभाव केवल मतदान के अधिकार तक सीमित है; EPIC या मतदाता सूची को सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी लाभों की अनिवार्य शर्त बनाना अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के विपरीत है।
- सेवानिवृत्त अधिकारियों पर आचार संहिता (MCC Extension): प्रायः देखा जाता था कि चुनावों के दौरान राज्य सरकारों में संविदा/सलाहकार/ओएसडी के रूप में कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारी सरकारी संसाधनों का उपयोग करते हुए दलगत राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते थे। अब ECI ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कोष से मानदेय पाने वाले ऐसे सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों पर सेवारत लोक सेवकों के समान ही MCC के पूर्ण प्रतिबंध लागू होंगे।
| आयाम | जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RPA, 1950) | जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA, 1951) |
|---|---|---|
| मुख्य विषय-वस्तु | सीटों का आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता योग्यताएँ, मतदाता सूची (Electoral Rolls) की तैयारी व पुनरीक्षण (धारा 21)। | चुनावों का वास्तविक संचालन, राजनीतिक दलों का पंजीकरण (धारा 29A), उम्मीदवारों की योग्यताएँ व निरर्हताएँ (धारा 8–11A), भ्रष्ट आचरण (धारा 123) और चुनावी विवाद। |
| पदाधिकारी | मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO — राज्य स्तर) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO)। | रिटर्निंग ऑफिसर (RO), पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) और पर्यवेक्षक। |
प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 1: मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC), मतदाता सूची पुनरीक्षण और आदर्श आचार संहिता (MCC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सर्वोच्च न्यायालय के हालिया स्पष्टीकरण के अनुसार, EPIC एक 'व्युत्पन्न दस्तावेज़' (Derivative Document) है और मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) नागरिकता की वैधानिक जाँच नहीं है।
2. भारत में मतदाता सूचियों (Electoral Rolls) की तैयारी और पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निहित हैं, न कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में।
3. भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता (MCC) के प्रतिबंधों को राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों पर भी लागू कर दिया है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 2: निर्वाचन आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्राथमिक आधार कौन-सा अनुच्छेद है?
प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 3: मतदाता सूचियों की तैयारी एवं पुनरीक्षण मुख्यतः किस अधिनियम के अधीन होता है?
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
15 अंक • 250 शब्द: मतदाता सूची की शुद्धता, नागरिकता की सीमित जाँच और निर्वाचन आयोग के राजनीतिक निष्पक्षता संबंधी निर्देशों का संवैधानिक विश्लेषण कीजिए।
यह अभ्यास प्रश्न है, वास्तविक UPSC विगत-वर्ष प्रश्न नहीं। विस्तृत मॉडल उत्तर अलग चरण में तैयार होगा।