जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु: 14 राज्यों की 62 वर्ष पर सहमति
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 14 राज्यों की सहमति; समान सेवानिवृत्ति नीति, न्यायिक रिक्तियों और उच्च न्यायालय के नियंत्रण का प्रश्न।
27 अक्टूबर 2026
चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय ने 26 अक्टूबर 2026 को दर्ज किया कि 14 राज्य जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने पर सहमत हो चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने शेष राज्यों से भी प्रश्न पर पुनर्विचार की अपेक्षा जताई।
संवैधानिक ढाँचा
- अनुच्छेद 233: जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद।
- अनुच्छेद 235: जिला और अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।
62 वर्ष के पक्ष में तर्क
- अनुभवी न्यायिक अधिकारियों की समयपूर्व क्षति कम होगी।
- अधीनस्थ न्यायपालिका में बड़ी रिक्तियों और लंबित मामलों के दबाव को कम करने में सहायता मिल सकती है।
- बार-बार भर्ती और प्रशिक्षण की प्रशासनिक लागत घट सकती है।
- देशभर में सेवा-शर्तों की अधिक समानता बन सकती है।
सावधानियाँ
यह विषय अभी न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत है; इसे ऐसा प्रस्तुत करना गलत होगा कि पूरे देश में 62 वर्ष की एक समान अंतिम व्यवस्था पहले ही लागू हो चुकी है। जिन राज्यों ने सहमति दी है, वहाँ भी सेवा नियमों में संशोधन और उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारी की उपयुक्तता/कार्य-प्रदर्शन का मूल्यांकन महत्वपूर्ण है।
UPSC विश्लेषण
न्यायिक सुधार केवल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। न्यायिक रिक्तियाँ, न्यायालयी अवसंरचना, सहायक कर्मचारी, प्रौद्योगिकी, समयबद्ध भर्ती और सतत प्रशिक्षण को साथ लेकर ही जिला न्यायपालिका की क्षमता बढ़ेगी।
प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास
प्रश्न 1. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद कौन-सा है?
- अनुच्छेद 124
- अनुच्छेद 217
- अनुच्छेद 233
- अनुच्छेद 324
सही उत्तर: C
व्याख्या: अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि से संबंधित है।
प्रश्न 2. अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 235
- अनुच्छेद 226
- अनुच्छेद 136
- अनुच्छेद 148
सही उत्तर: A
व्याख्या: अनुच्छेद 235 जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण से संबंधित है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: जिला न्यायपालिका की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाना न्यायिक क्षमता सुधार का एक उपाय हो सकता है, पर यह अपने-आप में पर्याप्त नहीं है। चर्चा कीजिए।