61वीं CIML बैठक: भारत पहली बार वैश्विक Legal Metrology मंच की मेजबानी
26–28 अक्टूबर 2026 नई दिल्ली में 61st International Committee of Legal Metrology meeting; OIML, OIML-CS, डिजिटल मापविज्ञान और निष्पक्ष व्यापार का UPSC अध्ययन।
26 अक्टूबर 2026
चर्चा में क्यों?
भारत 26–28 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली में International Committee of Legal Metrology (CIML) की 61वीं बैठक पहली बार आयोजित कर रहा है। आयोजन Department of Consumer Affairs और International Organization of Legal Metrology (OIML) के सहयोग से हो रहा है, जिसमें 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि अपेक्षित हैं।
Legal Metrology क्या है?
Legal Metrology उन मापन प्रणालियों और measuring instruments से संबंधित regulatory framework है जिनका उपयोग व्यापार, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उपभोक्ता हित में होता है—जैसे weighing machines, fuel dispensers, clinical thermometers और speed measuring devices। विश्वसनीय माप fair trade और consumer confidence की बुनियाद है।
OIML और CIML
- OIML: 1955 Convention के तहत स्थापित intergovernmental organisation, headquarters Paris.
- CIML: OIML की governing committee; Member States के representatives इसमें नीति और technical work programme पर निर्णय लेते हैं।
- OIML-CS: measuring instruments के type evaluation और certificates की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता को बढ़ाने वाली certification system.
2026 बैठक का एजेंडा
- 26 अक्टूबर: “Evolutions in Legal Metrology” international seminar.
- 27 अक्टूबर: OIML Strategy Workshop.
- digitalisation of regulatory services, international harmonisation, e-learning और emerging measurement technologies पर चर्चा।
भारत के लिए महत्व
भारत बड़े उपभोक्ता बाजार और manufacturing economy के रूप में international measurement harmonisation से exports, quality assurance और ease of doing business में लाभ उठा सकता है। साथ ही smart meters, EV charging, digital scales और connected devices के युग में legal metrology को software, cybersecurity और remote verification की नई चुनौतियों से निपटना होगा।
Prelims के लिए
- OIML कोई UN specialised agency नहीं; यह treaty-based intergovernmental organisation है।
- भारत में Legal Metrology का केंद्रीय प्रशासन Department of Consumer Affairs से जुड़ा है।
- standardisation और legal metrology संबंधित लेकिन समान संस्थागत कार्य नहीं हैं; BIS product standards का प्रमुख national body है।
अभ्यास प्रश्न
प्रारंभिक: CIML, OIML की governing committee है और Legal Metrology का संबंध व्यापार में प्रयुक्त regulated measurements से है—दोनों कथन सही।
मुख्य परीक्षा: डिजिटल और स्वचालित अर्थव्यवस्था में legal metrology का दायरा पारंपरिक बाट-माप से आगे क्यों बढ़ रहा है? (10 अंक, 150 शब्द)