विषय 2: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के 58 वर्ष पुराने विद्युत बकाया विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक समाधान — पंजाब और हरियाणा द्वारा हिमाचल प्रदेश को 20 वर्षों में 11,973 मिलियन यूनिट बिजली की कैशलेस आपूर्ति
सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में 58 वर्षों से लंबित भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) की जल-विद्युत परियोजनाओं (भाखड़ा नांगल, ब्यास-देहर और ब्यास-पोंग) के विद्युत बकाया विवाद का अंतिम समाधान कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कैशलेस समाधान योजना को स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि पंजाब और हरियाणा अगले 20 शुष्क मौसमों में हिमाचल प्रदेश को लगभग 11,973 मिलियन यूनिट (MU) शुद्ध बकाया बिजली की आपूर्ति करेंगे। हिमाचल प्रदेश को प्रत्येक किश्त के लिए संबंधित वर्ष में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) द्वारा निर्धारित शुल्क देना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 13,066 MU के सकल बकाए में से लगभग 1,093 MU का पूँजीगत लागत समायोजन स्वीकार किया; शेष आपूर्ति लगभग 598 MU प्रतिवर्ष होगी।
- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (Punjab Reorganisation Act, 1966): 1 नवंबर 1966 को अविभाजित पंजाब के पुनर्गठन से हरियाणा राज्य बना और कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, लाहौल-स्पीति व ऊना जैसे पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित किए गए। इसी अधिनियम की धारा 78–80 के तहत भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड (1967) का गठन हुआ, जिसका नाम 1976 में ब्यास परियोजनाओं के जुड़ने पर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) रखा गया।
- हिमाचल प्रदेश का दावा (अनुच्छेद 131): हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 1996 में संविधान के अनुच्छेद 131 (सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार) के तहत मूल वाद (Original Suit) दायर किया कि जनसंख्या और जलमग्न भूमि के अनुपात के बजाय उसे केवल 2.5% तदर्थ बिजली दी जा रही थी।
- 2011 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (7.19% हिस्सेदारी): सितंबर 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी को 1 नवंबर 1966 से प्रभावी रूप से 7.19% निर्धारित किया और नवंबर 1966 से अक्टूबर 2011 तक के कुल बकाया को 13,066 मिलियन यूनिट आँका (जिसमें से कुछ समायोजन के बाद 11,973 MU का शुद्ध बकाया शेष था)।
- 2026 का कैशलेस निपटान तंत्र: चूंकि पंजाब और हरियाणा नकद भुगतान में असमर्थता जता रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की योजना को मंजूरी दी जिसके तहत पंजाब और हरियाणा अगले 20 वर्षों तक प्रतिवर्ष अपने BBMB कोटे से हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त बिजली (कुल 11,973 MU) हस्तांतरित करेंगे।
| संवैधानिक प्रावधान | अनुच्छेद 131 (सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार) | अनुच्छेद 262 (अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद) |
|---|---|---|
| विषय-वस्तु | केंद्र और राज्यों या राज्यों के बीच विधिक अधिकार (Legal Right) के अस्तित्व या विस्तार से संबंधित कोई भी संघीय विवाद (जैसे BBMB में पुनर्गठन अधिनियम के तहत वैधानिक विद्युत हिस्सेदारी)। | अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण (Use, distribution or control of waters) से संबंधित विवाद। |
| न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन | केवल सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य (Exclusive) आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। | संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को वर्जित कर सकती है (अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 11 द्वारा वर्जित)। |
प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 2: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) और संविधान के अनुच्छेद 131 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) का वैधानिक आधार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 में निहित है और यह केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत दो राज्यों के बीच वैधानिक विद्युत हिस्सेदारी (Legal Entitlement of Power Share) के विवाद की सुनवाई का अनन्य आरंभिक क्षेत्राधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
प्रारंभिक परीक्षा के अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न
अभ्यास प्रश्न 2: अनुच्छेद 131 किस विषय से संबंधित है?
अभ्यास प्रश्न 3: 6 नवंबर 2026 के भाखड़ा–ब्यास समाधान में समायोजन के बाद कितनी ऊर्जा-बकाया राशि शेष मानी गई?
मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक अभ्यास प्रश्न
- 10 अंक • 150 शब्द: सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार भारतीय संघवाद में विवाद समाधान को कैसे प्रभावित करता है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
- 15 अंक • 250 शब्द: भाखड़ा–ब्यास विद्युत हिस्सेदारी विवाद के समाधान के आधार पर सहकारी संघवाद की चुनौतियों और संस्थागत उपायों की चर्चा कीजिए।
ये अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक विगत-वर्ष प्रश्न नहीं। विस्तृत मॉडल उत्तर अलग चरण में उपलब्ध कराए जाएँगे।