DRI की मादक पदार्थ विरोधी कार्रवाई 2026 और भारत की आंतरिक सुरक्षा

UPSC पाठ्यक्रम

• प्रारंभिक परीक्षा: DRI, NDPS अधिनियम, NCB, Golden Crescent और Golden Triangle।
• मुख्य परीक्षा GS-III: मादक पदार्थ तस्करी, संगठित अपराध, धन-शोधन, सीमा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा।

चर्चा में क्यों?

राजस्व आसूचना निदेशालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में आसूचना-आधारित अभियानों के दौरान 845 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त करने और 15 लोगों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। बरामद पदार्थों में गांजा, चरस, एम्फेटामाइन और अन्य मादक पदार्थ शामिल थे। कार्रवाई NDPS अधिनियम, 1985 के तहत की गई।

मुख्य बिंदु

• DRI सीमा शुल्क संबंधी आसूचना और तस्करी-विरोधी कार्रवाई की प्रमुख केंद्रीय एजेंसी है।
• इसे Narcotics Control Bureau से अलग समझना चाहिए; दोनों की संस्थागत भूमिका और प्रशासनिक संरचना अलग है।
• भारत पश्चिम में Golden Crescent और पूर्व में Golden Triangle के निकट स्थित है, जिससे भूमि, समुद्र और हवाई मार्गों से तस्करी का जोखिम बढ़ता है।
• मादक पदार्थ तस्करी अवैध वित्त, हथियार तस्करी, मानव तस्करी और संगठित अपराध नेटवर्क से जुड़ सकती है।

पृष्ठभूमि और विस्तार

मादक द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 भारत का प्रमुख कानून है जो मादक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के उत्पादन, कब्जे, परिवहन, उपयोग और अवैध व्यापार को नियंत्रित करता है।

Golden Crescent सामान्यतः अफगानिस्तान–पाकिस्तान–ईरान क्षेत्र से जुड़ा है, जबकि Golden Triangle म्यांमार–लाओस–थाईलैंड क्षेत्र से। भारत की भौगोलिक स्थिति इन दोनों क्षेत्रों के बीच होने के कारण सीमा-पार तस्करी, ट्रांजिट मार्ग और घरेलू बाजार—तीनों आयाम पैदा करती है।

परंपरागत अफीम और हेरोइन के साथ सिंथेटिक ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल दुरुपयोग, कूरियर नेटवर्क, कंटेनर व्यापार और ऑनलाइन बाजारों ने प्रवर्तन को अधिक जटिल बनाया है।

महत्व, प्रभाव और चुनौतियाँ

आंतरिक सुरक्षा: मादक पदार्थ से प्राप्त अवैध धन अन्य अपराधों और हिंसक नेटवर्कों को वित्त उपलब्ध करा सकता है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य: समस्या केवल आपूर्ति का प्रश्न नहीं है; नशा-निर्भरता, मानसिक स्वास्थ्य, संक्रमण और परिवारों पर सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण हैं।

प्रवर्तन चुनौती: छोटे कूरियर से लेकर समुद्री कंटेनर तक अनेक मार्गों का उपयोग होता है और सिंथेटिक पदार्थों की कम मात्रा भी उच्च मूल्य की हो सकती है।

संस्थागत चुनौती: सीमा सुरक्षा बल, पुलिस, DRI, NCB, सीमा शुल्क, वित्तीय आसूचना और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के बीच वास्तविक समय समन्वय आवश्यक है।

मुख्य परीक्षा

मादक पदार्थ तस्करी को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मानना पर्याप्त नहीं है। यह सीमा प्रबंधन, संगठित अपराध, धन-शोधन, साइबर माध्यम, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संयुक्त प्रश्न है। प्रभावी रणनीति में आपूर्ति-पक्ष पर खुफिया कार्रवाई और वित्तीय जाँच के साथ मांग-पक्ष पर रोकथाम, उपचार और पुनर्वास को समान महत्व देना होगा।

आगे की राह

• सीमा, बंदरगाह, हवाई अड्डे और कूरियर नेटवर्क में जोखिम-आधारित निगरानी।
• अवैध धन के प्रवाह और संपत्ति की वित्तीय जाँच को जब्ती कार्रवाई से जोड़ना।
• पूर्ववर्ती रसायनों और सिंथेटिक ड्रग निर्माण पर निगरानी मजबूत करना।
• अंतर-एजेंसी डेटा साझाकरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।
• नशा-उन्मूलन, उपचार और पुनर्वास सेवाओं का विस्तार।

महत्वपूर्ण तथ्य

• NDPS अधिनियम: 1985।
• Golden Crescent: अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान से जुड़ा क्षेत्र।
• Golden Triangle: म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से जुड़ा क्षेत्र।
• DRI — राजस्व विभाग/CBIC तंत्र से जुड़ी तस्करी-विरोधी आसूचना एजेंसी।
• NCB — मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन के समन्वय में विशेष केंद्रीय भूमिका।

प्रश्न-संदर्भ और अभ्यास

संबंधित UPSC प्रश्न-संदर्भ

मुख्य परीक्षा GS-III, 2018 — प्रश्न-संदर्भ: विश्व के दो बड़े अवैध अफीम-उत्पादक क्षेत्रों के निकट भारत की स्थिति से आंतरिक सुरक्षा चिंताएँ कैसे बढ़ती हैं? मादक पदार्थ तस्करी के हथियार तस्करी, धन-शोधन और मानव तस्करी से संबंध तथा प्रतिरोधी उपाय समझाइए।

प्रारंभिक परीक्षा 2019 — भावार्थ: UNCAC, UNTOC और UNODC के दायित्वों से संबंधित कथनों की शुद्धता पर प्रश्न पूछा गया था।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास

प्रश्न 1. Golden Crescent और Golden Triangle के देशों का सही समूह पहचानिए।

प्रश्न 2. DRI और NCB के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

मुख्य परीक्षा अभ्यास

सिंथेटिक ड्रग्स, डिजिटल नेटवर्क और अवैध वित्त ने भारत में मादक पदार्थ तस्करी को पारंपरिक सीमा-पार तस्करी से अधिक जटिल बना दिया है। समग्र प्रतिरोधी रणनीति सुझाइए।