EV रेट्रो-फिटमेंट, 19वाँ Urban Mobility India और TICT ग्रीन टर्मिनल

चर्चा में क्यों?

भारत में मौजूदा पेट्रोल/डीजल वाहनों को प्रमाणित किट से इलेक्ट्रिक में बदलने की रेट्रो-फिटमेंट व्यवस्था, भुवनेश्वर में 19वाँ अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह के तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का पूर्ण उपकरण-विद्युतीकरण—तीनों हरित गतिशीलता के अलग-अलग स्तर दिखाते हैं: वाहन, शहर और बंदरगाह।

इलेक्ट्रिक वाहन रेट्रो-फिटमेंट: कानूनी ढाँचा

• मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 सामान्यतः पंजीकरण विवरण से असंगत बदलाव रोकती है, पर अलग ईंधन/ऊर्जा स्रोत—जिसमें बैटरी शामिल है—के लिए अनुमोदित conversion kit के माध्यम से बदलाव की अनुमति देती है।
• केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 115D hybrid/electric retrofit को नियंत्रित करता है।
• शुद्ध इलेक्ट्रिक रूपांतरण के लिए नियम 115D(3) के तहत L5, M, N1 और N2 श्रेणियों के पात्र वाहनों में AIS-123 (Part 3) अनुपालन और नियम 126 में निर्दिष्ट परीक्षण एजेंसी से type approval आवश्यक है।
• ऐसी किट का installation kit निर्माता/आपूर्तिकर्ता द्वारा अधिकृत installer से होना चाहिए।

19वाँ अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2026

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) का 19वाँ Urban Mobility India Conference-cum-Exhibition 23–24 अक्टूबर 2026 को भुवनेश्वर में आयोजित है। 2026 की थीम “Urban Accessibility and Liveability in Digital Age” है। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार UMI sessions 23–24 अक्टूबर हैं, जबकि संयुक्त प्रदर्शनी 25 अक्टूबर की दोपहर तक खुली रहेगी।

UPSC के लिए इसे सार्वजनिक परिवहन, बहु-मोडीय एकीकरण, first/last-mile connectivity, गैर-मोटर चालित परिवहन और डिजिटल mobility governance से जोड़ें।

तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल: ‘ग्रीन टर्मिनल’

22 अक्टूबर 2026 को वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह स्थित TICT को ‘Green Terminal’ घोषित किया गया। उपलब्ध आधिकारिक वक्तव्य का सटीक तथ्य यह है कि टर्मिनल ने अपने 100% operational equipment का electrification पूरा किया है। इसे “100% renewable/clean energy” कहना उपलब्ध स्रोत से सिद्ध नहीं होता। 13 electric Internal Transfer Vehicles भी शुरू किए गए।

चक्रीय अर्थव्यवस्था में रेट्रो-फिटमेंट का महत्त्व

• मौजूदा chassis/body का उपयोग जारी रहने से नया पूरा वाहन बनाने की embodied energy और material demand का एक भाग बच सकता है।
• पुराने commercial fleets के विद्युतीकरण की एक अतिरिक्त राह बनती है।
• स्थानीय mechanics को high-voltage safety, battery management और certified installation में skill-upgrade देने का अवसर मिलता है।

लेकिन: battery safety, model-specific type approval, warranty/insurance, financing, vehicle-age economics और unauthorized kits पर नियंत्रण के बिना बड़े पैमाने का retrofit जोखिमपूर्ण हो सकता है।

मुख्य परीक्षा विश्लेषण

भारत की हरित गतिशीलता नीति केवल नए EV की बिक्री तक सीमित नहीं हो सकती। एक ओर सुरक्षित और प्रमाणित retrofit पुराने fleets के उपयोगी जीवन को कम-उत्सर्जन रूप में बढ़ा सकता है; दूसरी ओर शहरों को public transport और NMT को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि केवल propulsion बदलना congestion नहीं घटाता। बंदरगाहों में equipment electrification freight emissions और local air pollution कम करने की दिशा है। इसलिए वाहन-स्तर, शहर-स्तर और logistics-स्तर की नीतियों को एकीकृत करना आवश्यक है।

विगत वर्ष का वास्तविक UPSC प्रश्न

UPSC CSE Prelims 2025

इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के संदर्भ में, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए:
I. कोबाल्ट
II. ग्रेफाइट
III. लिथियम
IV. निकेल

उपर्युक्त में से सामान्यतः कितने तत्व बैटरी के कैथोड का हिस्सा होते हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास

1. धारा 52 battery सहित अलग energy source के लिए prescribed conversion kit का रास्ता देती है। 2. Pure-electric retrofit के लिए AIS-123 Part 3 प्रासंगिक है। 3. 19वाँ UMI सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा गांधीनगर में आयोजित है।

(a) केवल 1 और 2   (b) केवल 2 और 3   (c) केवल 1 और 3   (d) 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

15 अंक · 250 शब्द: भारत की हरित गतिशीलता रणनीति में प्रमाणित EV retrofit, सार्वजनिक परिवहन सुधार और बंदरगाह उपकरण विद्युतीकरण को एक-दूसरे के पूरक उपायों के रूप में परखिए।

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स्रोत और संदर्भ

• Urban Mobility India — आधिकारिक पोर्टल
• MoRTH — AIS-123
• PIB — EV retrofit standards