भारत शुद्ध-शून्य पोर्टल और NAPCC डैशबोर्ड 2026

UPSC पाठ्यक्रम

• प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना, राष्ट्रीय मिशन, शुद्ध-शून्य और जलवायु शासन।
• मुख्य परीक्षा GS-III: जलवायु परिवर्तन, शमन, अनुकूलन, पारदर्शिता और भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएँ।

चर्चा में क्यों?

विश्व ओजोन दिवस 2026 पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत का शुद्ध-शून्य पोर्टल और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना डैशबोर्ड शुरू किया। पहला मंच संस्थाओं की स्वैच्छिक शुद्ध-शून्य प्रतिबद्धताओं के पंजीकरण और सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए है, जबकि दूसरा राष्ट्रीय जलवायु मिशनों की प्रगति की समेकित निगरानी के लिए बनाया गया है।

मुख्य बिंदु

• शुद्ध-शून्य पोर्टल पर संस्थाएँ स्वैच्छिक लक्ष्य घोषित कर सकती हैं और स्वीकृत घोषणा को मंत्रालय की पावती मिलती है।
• सार्वजनिक घोषणा व्यवस्था विभिन्न संस्थाओं की जलवायु प्रतिबद्धताओं का केंद्रीकृत संग्रह तैयार करती है।
• NAPCC डैशबोर्ड राष्ट्रीय मिशनों से संबंधित सूचनाओं और पहचाने गए संकेतकों को एक साझा मंच पर लाता है।
• डैशबोर्ड का उद्देश्य मंत्रालयों के बीच समन्वय, प्रगति आकलन और कार्यान्वयन अंतराल की पहचान को मजबूत करना है।
• शुद्ध-शून्य का अर्थ सकल उत्सर्जन को पूर्णतः शून्य करना नहीं, बल्कि उत्सर्जन और वायुमंडल से हटाई गई ग्रीनहाउस गैसों के बीच शुद्ध संतुलन बनाना है।

पृष्ठभूमि और विस्तार

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना 2008 में आरंभ हुई और इसके मूल ढाँचे में सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, सतत आवास, जल, हिमालयी पारिस्थितिकी, हरित भारत, सतत कृषि और जलवायु ज्ञान से जुड़े राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं।

भारत ने 2021 के ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का दीर्घकालीन लक्ष्य घोषित किया था। नए डिजिटल मंच राष्ट्रीय लक्ष्य को प्रतिस्थापित नहीं करते; वे संस्थागत स्तर पर स्वैच्छिक कार्रवाई और राष्ट्रीय मिशनों की निगरानी को अधिक पारदर्शी बनाने का साधन हैं।

महत्व, प्रभाव और चुनौतियाँ

पारदर्शिता: सार्वजनिक घोषणाएँ लक्ष्यों, समयसीमा और प्रगति की तुलना को आसान बना सकती हैं।

समन्वय: जलवायु कार्रवाई कई मंत्रालयों में फैली है; साझा डैशबोर्ड नीति विखंडन कम करने में सहायक हो सकता है।

विश्वसनीयता की चुनौती: स्वैच्छिक लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण हैं जब आधार वर्ष, दायरा, उत्सर्जन गणना और मध्यवर्ती लक्ष्य स्पष्ट हों।

मापन की चुनौती: डेटा की गुणवत्ता और सत्यापन के बिना डिजिटल पोर्टल केवल घोषणा-संग्रह बन सकता है।

मुख्य परीक्षा

जलवायु शासन में अगला चरण केवल लक्ष्य घोषित करने का नहीं, बल्कि मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन को संस्थागत बनाने का है। भारत जैसे संघीय और क्षेत्रीय रूप से विविध देश में ऊर्जा, परिवहन, कृषि, जल और शहरों के जलवायु लक्ष्यों को साझा संकेतकों से जोड़ना आवश्यक है।

आगे की राह

• स्वैच्छिक शुद्ध-शून्य घोषणाओं के लिए समान रिपोर्टिंग मानक विकसित करना।
• मध्यवर्ती लक्ष्य और क्षेत्रवार संकेतक सार्वजनिक करना।
• राज्यों और स्थानीय निकायों के जलवायु डेटा को राष्ट्रीय मंच से जोड़ना।
• उत्सर्जन कटौती और कार्बन हटाने के दावों के लिए पारदर्शी सत्यापन व्यवस्था।

महत्वपूर्ण तथ्य

• NAPCC की शुरुआत: 2008।
• भारत का दीर्घकालीन शुद्ध-शून्य लक्ष्य: 2070।
• शमन उत्सर्जन के स्रोतों को कम करने या अवशोषण बढ़ाने से जुड़ा है; अनुकूलन जलवायु प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता घटाने से।
• राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NAPCC से जुड़ा प्रमुख मिशन है।

प्रश्न-संदर्भ और अभ्यास

संबंधित UPSC प्रश्न-संदर्भ

प्रारंभिक परीक्षा 2026 — प्रश्न-संदर्भ: राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत वर्षा-आधारित क्षेत्र विकास पहल के उद्देश्यों में एकीकृत कृषि प्रणालियों के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना और जलवायु जोखिम कम करना शामिल है या नहीं—इस पर कथन-आधारित प्रश्न पूछा गया था।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास

प्रश्न 1. शुद्ध-शून्य और शून्य सकल उत्सर्जन में क्या अंतर है?

प्रश्न 2. NAPCC डैशबोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है?

मुख्य परीक्षा अभ्यास

भारत की जलवायु नीति में डिजिटल निगरानी और सार्वजनिक प्रकटीकरण किस प्रकार पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व बढ़ा सकते हैं? चर्चा कीजिए।