पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन रणनीति 2026–2030: हरित GDP और प्राकृतिक पूँजी
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सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2026–2030 के लिए पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन की नई रणनीति जारी की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक खातों को प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से बेहतर जोड़ना है।
पाठ्यक्रम से सीधा संबंध
- प्रारंभिक: MoSPI, System of Environmental-Economic Accounting (SEEA), Green GDP और natural capital।
- मुख्य GS-III: सतत विकास, संसाधन लेखांकन, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र और नीति-निर्माण।
चर्चा में क्यों?
MoSPI ने 7 अक्टूबर 2026 को “Strategy for Environmental-Economic Accounts in India 2026–2030” प्रकाशित की। यह भारत में पर्यावरण संबंधी उपग्रह खातों और प्राकृतिक पूँजी मापन को अगले चरण में ले जाने का रोडमैप है।
प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य तथ्य
- SEEA: संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन ढाँचा, जो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच प्रवाह तथा परिसंपत्तियों को मापता है।
- Central Framework: जल, खनिज, ऊर्जा और वन जैसे संसाधनों के भौतिक और मौद्रिक खातों पर केंद्रित।
- Ecosystem Accounting: पारिस्थितिकी तंत्र की सीमा, स्थिति और सेवाओं को मापता है।
- Natural Capital: प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का वह भंडार जो अर्थव्यवस्था और समाज को लाभ देता है।
- Green GDP: सामान्य GDP से पर्यावरणीय क्षरण और प्राकृतिक संसाधन ह्रास की लागत को समायोजित करने की अवधारणा।
मुख्य परीक्षा विश्लेषण
- नीति गुणवत्ता: परियोजना का आर्थिक लाभ प्राकृतिक पूँजी क्षरण की लागत के साथ देखा जा सकता है।
- राज्य स्तर: पर्यावरण खातों के विकेंद्रीकरण से वन, जल और भूमि-संपदा की क्षेत्रीय तुलना बेहतर हो सकती है।
- हरित वित्त: विश्वसनीय पर्यावरण डेटा green bonds, climate finance और carbon markets की विश्वसनीयता बढ़ाता है।
- चुनौती: ecosystem services का मौद्रिक मूल्यांकन पद्धतिगत रूप से कठिन है और मजबूत अंतर-मंत्रालयीय डेटा साझाकरण की जरूरत है।
अभ्यास प्रश्न
प्रारंभिक: SEEA संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन का अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय ढाँचा है।
मुख्य: “GDP वृद्धि प्राकृतिक संपदा के क्षरण को स्वतः नहीं दर्शाती।” भारत में natural capital accounting की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)
त्वरित पुनरावृत्ति
- जारीकर्ता → MoSPI
- अवधि → 2026–2030
- वैश्विक ढाँचा → UN SEEA
- केंद्र → Natural capital + ecosystem services