अंताल्या (तुर्किये) में UNFCCC COP31 का शुभारंभ (9–20 नवंबर 2026) — तीनों रियो अभिसमयों (UNFCCC COP31, CBD COP17 एवं UNCCD COP17) में भारत की जलवायु प्राथमिकताएँ
9 नवंबर 2026 • परीक्षा-उपयोगी समसामयिकी एवं स्थायी पृष्ठभूमि
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महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
- UNFCCC COP31: अंताल्या, तुर्किये; 9–20 नवंबर 2026।
- CBD COP17: येरेवन, आर्मेनिया; अक्टूबर 2026।
- UNCCD COP17: उलानबटार, मंगोलिया; 17–28 अगस्त 2026।
- तीन रियो अभिसमय: UNFCCC, CBD, UNCCD।
- पेरिस समझौता: 2015; UNFCCC के अंतर्गत।
- भारत की प्राथमिकता: जलवायु वित्त, अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।
- अनुच्छेद 9.1: विकसित देशों की वित्तीय सहायता का प्रावधान।
- I-OECM: औपचारिक संरक्षित क्षेत्रों से बाहर प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण।
आज 9 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक तुर्किये के अंताल्या (Antalya, Türkiye) में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय के 31वें पक्षकार सम्मेलन (UNFCCC COP31) का आयोजन प्रारंभ हो गया है (जिसमें तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया के बीच सह-अध्यक्षता/वार्ता व्यवस्था साझा की गई है) (; )। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्ष 2026 में तीनों 'रियो अभिसमयों' (UNFCCC, CBD और UNCCD) में भारत के मुख्य वार्ता एजेंडे को स्पष्ट किया है ।
| रियो अभिसमय एवं 2026 सम्मेलन | आयोजन स्थल | भारत का आधिकारिक रुख एवं प्रमुख पहलें |
|---|---|---|
| 1. UNFCCC COP31 (जलवायु परिवर्तन, 9–20 नवंबर 2026) |
अंताल्या, तुर्किये (Antalya, Türkiye) |
• पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 (Article 9.1) के अंतर्गत 'क्लाइमेट फाइनेंस वर्क प्रोग्राम' शुरू करना ताकि विकसित देशों से विकासशील देशों को ऋण-मुक्त, सार्वजनिक एवं रियायती जलवायु वित्त सुनिश्चित हो। • ग्लोबल स्टॉकटेक (GST) और शमन (Mitigation) को दंडात्मक या मानकीकृत बनाने के बजाय राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप एवं पक्षकार-संचालित रखना (CBDR-RC सिद्धांत)। • वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (GGA) के संकेतक स्वैच्छिक रहें; LeadIT 3.0 (भारत-स्वीडन पहल) तथा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) का विस्तार। |
| 2. CBD COP17 (जैव विविधता अभिसमय, अक्टूबर 2026) |
येरेवन, आर्मेनिया (Yerevan, Armenia) |
• कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचे (KMGBF) के तहत CBD के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार विकसित देशों द्वारा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना। • डिजिटल अनुक्रम जानकारी (DSI - Digital Sequence Information) के लाभों के न्यायसंगत बँटवारे हेतु काली फंड (Cali Fund) का संचालन। • भारत ने येरेवन में 'I-OECMs (India's Other Effective Area-Based Conservation Measures) दिशानिर्देश, 2026' जारी किए। |
| 3. UNCCD COP17 (मरुस्थलीकरण रोकथाम, अगस्त 2026) |
उलानबटोर, मंगोलिया (Ulaanbaatar, Mongolia) |
• भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय समूह का अध्यक्ष (Chair) चुना गया। • वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर/निम्नीकृत भूमि के पुनरुद्धार की प्रतिबद्धता दोहराई। • भारत का प्रथम 'Guide to Grasslands and Other Open Natural Ecosystems of India' (घास के मैदान एवं खुले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र मार्गदर्शिका) लॉन्च किया गया। |
- पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9.1 (Article 9.1): यह विकसित देश पक्षकारों पर विकासशील देशों को शमन (Mitigation) और अनुकूलन (Adaptation) दोनों के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करने की कानूनी बाध्यता (Shall provide financial resources) निर्धारित करता है ।
- काली फंड (Cali Fund): CBD COP16 (काली, कोलंबिया) में स्थापित और COP17 (येरेवन) में आगे बढ़ाया गया बहुपक्षीय कोष, जिसमें आनुवंशिक संसाधनों की डिजिटल अनुक्रम जानकारी (DSI) का व्यावसायिक उपयोग करने वाली कंपनियाँ (फार्मा, बायोटेक, कॉस्मेटिक्स आदि) अपने राजस्व/लाभ का एक हिस्सा विकासशील देशों और स्थानीय समुदायों के जैव-विविधता संरक्षण हेतु जमा करती हैं।
- I-OECMs (Other Effective Area-Based Conservation Measures): राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों जैसे औपचारिक संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas) से बाहर स्थित वे भौगोलिक क्षेत्र (जैसे पवित्र उपवन, सामुदायिक वन, आर्द्रभूमियाँ) जो in-situ जैव विविधता संरक्षण हासिल करते हैं (KMGBF के 30x30 लक्ष्य का आधार)।
तीन रियो अभिसमयों का परीक्षा-उपयोगी अंतर
- UNFCCC: ग्रीनहाउस गैसों के कारण जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाला 1992 का ढाँचागत अभिसमय। इसका पेरिस समझौता 2015 और देशों के NDC प्रमुख अध्ययन बिंदु हैं।
- CBD: जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग तथा आनुवंशिक संसाधनों से होने वाले लाभों के निष्पक्ष व न्यायसंगत बँटवारे पर केंद्रित। कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा और 2030 के संरक्षण लक्ष्य प्रासंगिक हैं।
- UNCCD: मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, सूखा और भूमि पुनर्स्थापन का अभिसमय। इसे जलवायु COP या जैव विविधता COP के साथ भ्रमित न करें।
COP31 में भारत के आधिकारिक वार्ता-बिंदु
3 नवंबर 2026 को पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि भारत जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम आरंभ कराने, सार्वजनिक व रियायती वित्त की पूर्वानुमेयता, विकसित देशों के दायित्व तथा अतिरिक्त ऋण-बोझ से बचने पर जोर देगा। भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों और वैश्विक मूल्यांकन को पक्षकार-संचालित और गैर-दंडात्मक रखने का दृष्टिकोण रखा।
अनुकूलन के वैश्विक लक्ष्य के संकेतक स्वैच्छिक रहें और वित्त प्राप्ति पर अनावश्यक शर्तें न लगें—यह भारत की प्राथमिकता बताई गई। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में लागत, बौद्धिक संपदा और व्यापार अवरोधों को ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण है। नीति के विश्लेषण में साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व तथा संबंधित क्षमताएँ (CBDR-RC) सिद्धांत जोड़ें।
2026 के संरक्षण संबंधी नए संदर्भ
CBD COP17 येरेवन और UNCCD COP17 उलानबटार, COP31 अंताल्या से अलग सम्मेलन हैं। जैव विविधता में अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय (OECM) उन इलाकों के लिए प्रयोग होते हैं जहाँ राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा न होते हुए भी दीर्घकालिक संरक्षण परिणाम प्राप्त होते हैं। भारत ने 2026 में I-OECM संबंधी दिशानिर्देश जारी किए। इसे संरक्षित क्षेत्रों के दर्जे के साथ समानार्थी न समझें।
मुख्य परीक्षा हेतु मूल प्रश्न
अभ्यास प्रश्न (15 अंक/250 शब्द): ‘जलवायु वित्त, जैव विविधता संरक्षण और भूमि पुनर्स्थापन को अलग-अलग संधियों के बावजूद परस्पर पूरक मानना चाहिए।’ तीन रियो अभिसमयों तथा भारत की प्राथमिकताओं के संदर्भ में विवेचना कीजिए।
प्रारंभिक परीक्षा — 3 वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न
ये अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक UPSC विगत-वर्ष प्रश्न नहीं। विकल्प चुनते ही सही उत्तर हरा, गलत उत्तर लाल और नीचे विस्तृत व्याख्या दिखाई देगी।
प्रश्न 1. UNFCCC COP31 का आयोजन स्थल कहाँ है?
2026 का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 9–20 नवंबर को तुर्किये के अंताल्या में आयोजित है।
प्रश्न 3. CBD COP17 का 2026 आयोजन स्थल क्या है?
जैव विविधता सम्मेलन का COP17 अक्टूबर 2026 में येरेवन, आर्मेनिया में हुआ था।
प्रश्न 8. 2015 का पेरिस समझौता किस व्यवस्था के अंतर्गत हुआ?
पेरिस समझौता UNFCCC की जलवायु वार्ता प्रक्रिया के अंतर्गत 2015 में अपनाया गया था।
अभ्यास एवं संबंधित अध्ययन
मुख्य स्रोत एवं तथ्य-जाँच: UNFCCC सम्मेलन अभिलेख; पर्यावरण मंत्रालय की 3 व 4 नवंबर 2026 की विज्ञप्तियाँ; CBD COP17 एवं UNCCD COP17 के आधिकारिक विवरण।