'श्रम संवाद' क्षमता-निर्माण कार्यक्रम — चार श्रम संहिताएँ, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) एवं PM-SYM
9 नवंबर 2026 • परीक्षा-उपयोगी समसामयिकी एवं स्थायी पृष्ठभूमि
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महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
- समाचार: श्रम संवाद; देवास (मध्य प्रदेश) में 5 नवंबर 2026।
- सरकारी विज्ञप्ति: 8 नवंबर 2026।
- अभियान: 28 सितंबर 2026 से व्यापक जिला-जागरूकता अभियान।
- श्रम संहिताएँ: चार संहिताएँ, 29 पूर्व केंद्रीय कानूनों का समेकन।
- प्रभावी: 21 नवंबर 2025 से।
- केंद्रीय नियम: 8 मई 2026 को अधिसूचित।
- EPFO/ESIC: भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा।
- PM-SYM: असंगठित पात्र श्रमिकों की अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन।
- PMVBRY: औपचारिक रोजगार प्रोत्साहन।
तिथि-सत्यापन: मध्य प्रदेश के देवास में श्रम संवाद का जिला-स्तरीय कार्यक्रम 5 नवंबर 2026 को आयोजित हुआ; इस विषय की सरकारी विज्ञप्ति 8 नवंबर 2026 को जारी हुई। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और मध्य प्रदेश श्रम विभाग ने उद्योग संगठनों के सहयोग से नियोक्ताओं तथा मानव संसाधन, विधि और वित्त पेशेवरों को चार श्रम संहिताओं, अनुपालन नियमों, PMVBRY और PM-SYM पर जानकारी दी। कार्यक्रम में EPFO, ESIC और अन्य श्रम संस्थानों की भागीदारी थी तथा अनुपालन पुस्तिका साझा की गई।
| श्रम संहिता का नाम | समाहित किए गए पूर्व कानून | प्रमुख प्रावधान एवं सुधार (Prelims & Mains Points) |
|---|---|---|
| 1. वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) |
4 कानून (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, वेतन भुगतान 1936, बोनस भुगतान 1965, समान पारिश्रमिक 1976) | संगठित व असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी तथा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय फ्लोर वेतन (Floor Wage) का निर्धारण। |
| 2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) |
3 कानून (औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ट्रेड यूनियन 1926, स्थायी आदेश 1946) | छँटनी/बंदी हेतु सरकारी पूर्वानुमति की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिक की गई; फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट (FTE) को वैधानिक मान्यता; री-स्किलिंग फंड (15 दिन का वेतन)। |
| 3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) |
9 कानून (EPF, ESI, मातृत्व लाभ, ग्रेच्युटी, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा आदि) | भारतीय विधिक इतिहास में पहली बार गिग श्रमिकों (Gig Workers) और प्लेटफॉर्म श्रमिकों (Platform Workers) को परिभाषित किया गया तथा उनके लिए सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रावधान । |
| 4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 (OSHWC Code) | 13 कानून (कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम, अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम आदि) | वर्ष में 180 दिन (पूर्व में 240 दिन) कार्य करने पर सवैतनिक अवकाश की पात्रता; महिलाओं को सुरक्षा उपायों व सहमति के साथ रात्रिकालीन पाली में कार्य करने की अनुमति; एकल पंजीकरण एवं एकल लाइसेंस। |
- प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY): EPFO से जुड़ी औपचारिक रोजगार प्रोत्साहन योजना, जिसका उद्देश्य विनिर्माण और अन्य सभी क्षेत्रों में पहली बार कार्यबल में प्रवेश करने वाले युवाओं (First-time Employees) तथा अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन देना है ।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM): असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (प्रवेश आयु: 18 से 40 वर्ष, मासिक आय ₹15,000 या उससे कम, जो EPFO/ESIC/NPS के सदस्य न हों और आयकर दाता न हों) के लिए स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना। इसमें 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रतिमाह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलती है (50:50 के अनुपात में लाभार्थी और केंद्र सरकार का अंशदान; फंड प्रबंधक: LIC)।
घटना की सही तारीख: देवास बनाम विज्ञप्ति
मध्य प्रदेश के देवास में 5 नवंबर 2026 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा राज्य श्रम विभाग ने उद्योग संगठनों के साथ ‘श्रम संवाद’ कार्यक्रम आयोजित किया। इसकी विज्ञप्ति 8 नवंबर 2026 को प्रकाशित हुई। दोनों तारीखों को एक ही घटना की तारीख बताना गलत है। इसमें नियोक्ताओं, मानव संसाधन, विधि और वित्त पेशेवरों सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों को संहिताओं और अनुपालन की जानकारी दी गई।
‘श्रम संवाद’ 28 सितंबर 2026 से जिला-स्तर पर शुरू व्यापक संपर्क अभियान से जुड़ा है। चार श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हुईं और संबंधित केंद्रीय नियम 8 मई 2026 को अधिसूचित हुए। कार्यक्रम में नियोक्ता अनुपालन पुस्तिका और प्रश्नोत्तर संकलन साझा किए गए।
चार संहिताओं को उनके काम से पहचानें
- वेतन संहिता (2019): वेतन, न्यूनतम मजदूरी, समय पर भुगतान, बोनस और वेतन-समानता से जुड़े चार पूर्व कानून।
- औद्योगिक संबंध संहिता (2020): औद्योगिक विवाद, ट्रेड यूनियन, स्थायी आदेश तथा औद्योगिक संबंधों का नियमन।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020): PF, बीमा, ग्रेच्युटी, मातृत्व एवं गिग/प्लेटफॉर्म श्रमिकों से संबंधित प्रावधानों का एकीकरण।
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता (2020): कार्यस्थल की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यदशाओं संबंधी मानदंड।
योजनाएँ, अवसर और चुनौतियाँ
PMVBRY का उद्देश्य औपचारिक रोजगार में वृद्धि को प्रोत्साहित करना है, जबकि PM-SYM पात्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की अंशदायी वृद्धावस्था सुरक्षा योजना है; दोनों अलग कार्यक्रम हैं। नई संहिताओं के संभावित लाभों में स्पष्ट अनुपालन, श्रमिक पंजीकरण और व्यापक सामाजिक सुरक्षा हैं। चुनौतियों में सूक्ष्म उद्यमों के लिए अनुपालन लागत, राज्यों के नियमों का तालमेल, निरीक्षण की क्षमता और असंगठित श्रमिकों तक लाभ पहुँचाना शामिल है।
प्रारंभिक परीक्षा — 3 वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न
ये अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक UPSC विगत-वर्ष प्रश्न नहीं। विकल्प चुनते ही सही उत्तर हरा, गलत उत्तर लाल और नीचे विस्तृत व्याख्या दिखाई देगी।
प्रश्न 1. भारत की चार श्रम संहिताएँ किस तिथि से प्रभावी हुईं?
श्रम मंत्रालय के अनुसार चारों संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से लागू की गईं। 2026 में जागरूकता अभियान चल रहा है।
प्रश्न 3. इनमें से कौन-सी श्रम संहिता नहीं है?
चौथी श्रम संहिता व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 है।
प्रश्न 7. गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की विशेष पहचान किस श्रम संहिता में मिलती है?
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक की परिभाषाओं एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधान शामिल हैं।
अभ्यास एवं संबंधित अध्ययन
मुख्य स्रोत एवं तथ्य-जाँच: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की 8 नवंबर 2026 की देवास विज्ञप्ति एवं सितंबर 2026 की अभियान सूचना।