RBI का नया Basel III Leverage Ratio ढाँचा: 1 अप्रैल 2027 से लागू
RBI की Eleventh Amendment Directions, 2026 के तहत D-SIB, अन्य बैंक और G-SIB शाखाओं के leverage ratio, exposure measure और prudential significance का अध्ययन।
26 अक्टूबर 2026
चर्चा में क्यों?
RBI ने 23 अक्टूबर 2026 को Basel III Leverage Ratio 2017 Standard लागू करने के लिए Commercial Banks—Prudential Norms on Capital Adequacy की Eleventh Amendment Directions, 2026 जारी कीं। ये 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगी।
Leverage Ratio क्या है?
Basel III leverage ratio = Tier 1 capital ÷ कुल exposure measure। यह risk-weighted capital ratio का पूरक ‘backstop’ है—अर्थात बैंक किसी exposure को बहुत कम जोखिम-भार देकर अत्यधिक leverage न बढ़ा पाए।
न्यूनतम आवश्यकताएँ
- D-SIB: 4%
- अन्य वाणिज्यिक बैंक: 3.5%
- भारत में G-SIB शाखा: 3.5% + लागू G-SIB leverage ratio buffer
RBI ने न्यूनतम thresholds को मूलतः यथावत रखा है, पर exposure मापने की पद्धति को Basel 2017 standard के अनुरूप अधिक व्यापक बनाया है।
क्या बदला?
- Derivatives, securities financing transactions और off-balance-sheet exposures को अधिक सुसंगत तरीके से exposure measure में शामिल किया जाएगा।
- बड़े/अंतरराष्ट्रीय बैंकों के लिए counterparty credit risk मापन में SA-CCR का उपयोग महत्वपूर्ण होगा।
- Collateral या accounting netting के सहारे वास्तविक leverage को कृत्रिम रूप से कम दिखाने की गुंजाइश सीमित होती है।
UPSC महत्व
Risk-weighted capital adequacy बैंक की परिसंपत्तियों के जोखिम को मापती है, जबकि leverage ratio कुल exposure के मुकाबले Tier-1 capital का सरल सुरक्षा-जाल देता है। दोनों का संयुक्त उपयोग banking stability को मजबूत करता है और model risk को सीमित करता है।
Prelims Trap
- Leverage ratio का numerator Tier 1 capital है, total capital नहीं।
- D-SIB की न्यूनतम दर अन्य बैंकों से अधिक है।
- यह CRR/SLR जैसा liquidity tool नहीं, prudential capital metric है।