नीति आयोग–टेक्समिन सहयोग: महत्वपूर्ण खनिज और खनिज पुनर्प्राप्ति

1. चर्चा में क्यों

पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की 3 नवंबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार, नीति आयोग (NITI Aayog) और आईआईटी (आईएसएम) धनबाद [IIT (ISM) Dhanbad] स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क 'टेक्समिन' (TEXMiN) ने भारत के महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों (Critical and Strategic Minerals) के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक संयुक्त आशय-पत्र (Joint Statement of Intent - SoI) पर हस्ताक्षर किए हैं।

2. मुख्य तथ्य और ताजा विकास

• हस्ताक्षरकर्ता निकाय: नीति आयोग और TEXMiN (Technology Translation Research Park, IIT-ISM धनबाद)।
• संदर्भ: नीति आयोग के सदस्य प्रो. गोवर्धन दास की IIT (ISM) धनबाद यात्रा के दौरान आयोजित 'महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी' (National Symposium on Critical Minerals and Rare Earths - CMRE 2026) के दौरान 31 अक्टूबर 2026 को यह आशय-पत्र हस्ताक्षरित हुआ; इसकी आधिकारिक विज्ञप्ति 3 नवंबर को जारी हुई।
• सहयोग के चार प्रमुख क्षेत्र (Four Pillars of Cooperation):

1. सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (Collaborative research and technology development)
2. तकनीकी और रणनीतिक अध्ययन (Technical and strategic studies)
3. नीतिगत और संस्थागत समर्थन (Policy and institutional support)
4. क्षमता निर्माण और ज्ञान विनिमय (Capacity building and knowledge exchange)

• द्वितीयक संसाधनों से खनिज निष्कर्षण (Secondary Resource Recovery / Urban Mining) पर विशेष बल: इस साझेदारी में केवल पारंपरिक खनन तक सीमित न रहकर पूरे मूल्य श्रृंखला (अन्वेषण, प्रसंस्करण, शोधन, उन्नत सामग्री और पुनर्चक्रण) तथा द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति पर जोर दिया गया है, जिनमें शामिल हैं:
• कोयला फ्लाई ऐश (Coal Fly Ash) — थर्मल पावर प्लांट का उप-उत्पाद
• रेड मड (Red Mud / Bauxite Residue) — एल्युमिनियम उद्योग (बॉक्साइट से एल्युमिना निष्कर्षण की बेयर प्रक्रिया) का अपशिष्ट
• माइन टेलिंग्स (Mine Tailings) — अयस्क प्रसंस्करण के बाद बचा खनन अपशिष्ट
• इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (E-waste) — प्रयुक्त बैटरियाँ, सर्किट बोर्ड आदि।
• संबद्ध कोयला मंत्रालय की पहल — 'सुविकल्प' (SUVIKALP): इसी क्रम में 3 नवंबर 2026 को कोयला मंत्रालय ने बंद और परित्यक्त खानों (Closed and Abandoned Mines) को उत्पादक परिसंपत्तियों (जैसे पंप स्टोरेज, सौर पार्क, इको-पार्क) में बदलने के लिए SUVIKALP (Mine Repurposing Tool) के विस्तार की रूपरेखा भी प्रस्तुत की।

3. आवश्यक पृष्ठभूमि

• महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) की परिभाषा: वे खनिज जो आधुनिक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों (सौर पैनल, पवन टरबाइन, EV बैटरियाँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर), सेमीकंडक्टर, दूरसंचार और राष्ट्रीय रक्षा/एयरोस्पेस के लिए अपरिहार्य हैं, किंतु जिनकी आपूर्ति श्रृंखला भौगोलिक संकेंद्रण या भू-राजनीतिक कारणों से बाधित होने के उच्च जोखिम (Supply Chain Vulnerability) में रहती है।
• भारत की 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची: खान मंत्रालय ने जून 2023 में 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की थी (जिनमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, वैनेडियम, नियोबियम, पोटाश, 17 दुर्लभ मृदा तत्व/REE और 6 प्लैटिनम समूह के तत्व/PGE शामिल हैं)।
• खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 [MMDR Amendment Act, 2023]:
• अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-D (Part D of First Schedule) में 24 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों को सूचीबद्ध किया गया।
• इन 24 खनिजों के खनन पट्टे (Mining Lease) और समग्र लाइसेंस (Composite Licence) की नीलामी का विशेष अधिकार राज्य सरकारों के स्थान पर केंद्र सरकार को दिया गया (जबकि नीलामी से प्राप्त राजस्व संबंधित राज्य सरकार को ही प्राप्त होता है)।
• गहरे दबे खनिजों (Deep-seated minerals) के अन्वेषण हेतु निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए अन्वेषण लाइसेंस (Exploration Licence - EL) की नई श्रेणी शुरू की गई।
• राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM, 2025) और बजट 2026-27 के गलियारे:
• जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) घरेलू उत्खनन, विदेशी खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण (KABIL के माध्यम से) और प्रसंस्करण क्षमता के निर्माण पर केंद्रित है।
• केंद्रीय बजट 2026–27 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चार समर्पित दुर्लभ मृदा गलियारे (Dedicated Rare Earth Corridors) स्थापित करने की घोषणा की गई, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्यरत IREL (India) Limited की ओडिशा और अलुवा (केरल) इकाइयों के पूरक हैं (PIB विज्ञप्ति, PRID: 2222413)।

4. विषयगत व्याख्या/विश्लेषण

• खनन से प्रसंस्करण (Processing & Refining) की ओर प्रस्थान: भारत के पास मोनाजाइट रेत के रूप में विश्व के पाँचवें सबसे बड़े दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earth Elements) भंडार हैं, तथापि प्रसंस्करण और मेटलर्जी (Metallurgy) तकनीक के अभाव में भारत फिनिश्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) और बैटरी-ग्रेड लिथियम/कोबाल्ट के लिए आयात (विशेषकर चीन पर, जो वैश्विक प्रसंस्करण का 70–85% नियंत्रित करता है) पर निर्भर है। नीति आयोग और TEXMiN का समझौता इसी 'प्रौद्योगिकी अनुवाद' (Technology Translation — प्रयोगशाला से वाणिज्यिक प्रसंस्करण तक) की खाई को पाटने पर केंद्रित है।
• चक्रीय अर्थव्यवस्था और द्वितीयक स्रोत (Secondary Resources): भारत में प्रतिवर्ष करोड़ों टन फ्लाई ऐश और एल्युमिनियम स्मेल्टरों से लाखों टन 'रेड मड' निकलता है। रेड मड में स्कैंडियम (Scandium), गैलियम (Gallium), टाइटेनियम और दुर्लभ मृदा तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इन अपशिष्टों से खनिज निष्कर्षण से एक ओर पर्यावरणीय प्रदूषण घटेगा, तो दूसरी ओर नए खनन की लंबी पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया से बचा जा सकेगा।

5. प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य एवं संभावित भ्रम

• भ्रम 1: MMDR संशोधन अधिनियम, 2023 के तहत केंद्र सरकार द्वारा नीलाम किए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों का राजस्व केंद्र सरकार के संचित कोष में जाता है।
• तथ्य: गलत। यद्यपि नीलामी की प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है, किंतु इससे प्राप्त होने वाली रॉयल्टी और नीलामी प्रीमियम का संपूर्ण राजस्व संबंधित राज्य सरकार को ही प्राप्त होता है।
• भ्रम 2: भारत अपनी पहचान किए गए सभी 30 महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार में पूर्णतः आत्मनिर्भर और संसाधन-संपन्न है।
• तथ्य: गलत। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, नियोबियम और रhenium जैसे कई महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में भारत अभी भी लगभग 100% आयात पर निर्भर है (यह तथ्य सीधे UPSC Prelims 2025 में पूछा गया था)।
• भ्रम 3: 'रेड मड' (Red Mud) लौह अयस्क खनन से निकलने वाला अपशिष्ट है।
• तथ्य: गलत। 'रेड मड' बॉक्साइट से एल्युमिना बनाने की बेयर प्रक्रिया (Bayer Process) के दौरान निकलने वाला अत्यधिक क्षारीय (Alkaline) अपशिष्ट है, जो गैलियम और दुर्लभ मृदा तत्वों का महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत है।

6. संबंधित UPSC के वास्तविक विगत वर्ष के प्रश्न (सत्यापित PYQ)

7. स्वयं निर्मित अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (GS Paper-III, 250 शब्द, 15 अंक): "भारत की महत्वपूर्ण खनिज रणनीति को केवल खदान-केंद्रित उत्खनन तक सीमित रखने के बजाय प्रसंस्करण, धातुकर्म नवाचार और द्वितीयक अपशिष्ट (जैसे फ्लाई ऐश, रेड मड और ई-कचरा) से खनिज पुनर्प्राप्ति की एकीकृत मूल्य श्रृंखला में परिवर्तित करने की आवश्यकता है।" नीति आयोग और TEXMiN की हालिया साझेदारी के आलोक में चर्चा कीजिए।

स्रोत

1. PIB — NITI Aayog and TEXMiN Sign Joint Statement of Intent to Strengthen India's Critical Minerals Ecosystem (PRID: 2332152, 3 नवंबर 2026)
2. PIB — SUVIKALP- Mine Repurposing Tool; Transforming Closed and Abandoned Mines into Productive Assets (PRID: 2331966, 3 नवंबर 2026)
3. PIB — India's Rare Earth Strategy: Manufacturing, Corridors, and Global Cooperation (PRID: 2222413)