पीएम-किसान की 24वीं किस्त: प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और बागवानी अवसंरचना
30 अक्टूबर को बनासकांठा में 24वीं किस्त जारी करने का सरकारी कार्यक्रम; 9.34 करोड़ से अधिक किसानों हेतु ₹18,690 करोड़ से अधिक प्रस्तावित।
प्रकाशन: 30 अक्टूबर 2026 · पाठ्यक्रम: GS-III • कृषि | GS-II • योजनाएँ
आवाज़
महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
- पीएम-किसान केंद्रीय क्षेत्र की योजना है; पात्र किसान परिवार को ₹6,000 वार्षिक सहायता मिलती है।
- सहायता सामान्यतः तीन समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से दी जाती है।
- 24वीं किस्त जारी करने का 30 अक्टूबर 2026 का सरकारी कार्यक्रम पूर्वघोषित था।
- पूर्व-विज्ञप्ति में 9.34 करोड़ से अधिक किसानों हेतु ₹18,690 करोड़ से अधिक की राशि थी।
- कार्यक्रम में कृषि अवसंरचना कोष की 521 इकाइयों तथा 12 बागवानी समूहों का उल्लेख है।
चर्चा में क्यों?
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की 29 अक्टूबर 2026 की पूर्व-विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री 30 अक्टूबर को गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की 24वीं किस्त जारी करने वाले हैं। विज्ञप्ति में 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में ₹18,690 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष हस्तांतरण तथा प्रधानमंत्री कार्यालय की संक्षिप्त सूचना में लगभग ₹19,000 करोड़ का अनुमान है। यह लेख पूर्वघोषित कार्यक्रम के आधार पर है; बैंक में धन पहुँचने की अंतिम पुष्टि अलग आधिकारिक सूचना से ही करें।
योजना का स्थायी आधार
पीएम-किसान केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें पात्र भूमिधर किसान परिवारों को निर्धारित शर्तों के तहत ₹6,000 वार्षिक सहायता सामान्यतः तीन समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के जरिए दी जाती है। पात्रता, अपवर्जन, ई-केवाईसी, भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाते से जुड़ी शर्तों का पालन आवश्यक है। किसान परिवार की परिभाषा, लाभार्थी सत्यापन और भूमिहीन कृषि श्रमिकों की स्थिति नीति-बहस के महत्त्वपूर्ण विषय हैं।
अन्य कृषि पहलें
सरकारी कार्यक्रम में कृषि अवसंरचना कोष से विकसित 521 इकाइयों का लोकार्पण तथा 12 बागवानी समूहों की गतिविधियाँ शुरू करने का कार्यक्रम भी बताया गया। समूहों के लगभग 1.46 लाख हेक्टेयर और 1.3 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुँचाने की संभावना का उल्लेख है। कोल्ड चेन, भंडारण, प्रसंस्करण और बाजार-संपर्क से फसल उपरांत हानि घट सकती है; लेकिन सृजित क्षमता का वास्तविक उपयोग और किसानों की आय में स्थायी वृद्धि अलग मूल्यांकन प्रश्न हैं।
मूल्यांकन और आगे की राह
लाभ: प्रत्यक्ष हस्तांतरण से पारदर्शिता, मौसमी खर्च में सहायता और बिचौलियों की भूमिका सीमित हो सकती है। सीमाएँ: राशि की क्रय-शक्ति, असमान भूमि-स्वामित्व, नामांकन-त्रुटियाँ तथा सीमांत किसानों के जोखिम। आगे की राह: रिकॉर्ड त्रुटि-सुधार, ग्रामीण डिजिटल सहायता, महिला किसानों की पात्रता की स्पष्टता और अवसंरचना परियोजनाओं का परिणाम-आधारित मूल्यांकन जरूरी है।
प्रारंभिक परीक्षा: व्याख्यासहित अभ्यास
नीचे के प्रश्न अध्ययनसार के मौलिक अभ्यास प्रश्न हैं; इन्हें वास्तविक UPSC विगत वर्ष प्रश्न नहीं बताया गया है।
अभ्यास प्रश्न 1. पीएम-किसान के बारे में सही कथन है—
- यह केवल राज्य सरकार की योजना है
- पात्र किसान परिवार को ₹6,000 वार्षिक सहायता का प्रावधान है
- पूरी राशि केवल खाद खरीदने के लिए वाउचर में दी जाती है
- योजना के तहत केवल निर्यातकों को लाभ मिलता है
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प B — पात्र किसान परिवार को ₹6,000 वार्षिक सहायता का प्रावधान है। पीएम-किसान केंद्रीय क्षेत्र योजना है और पात्र लाभार्थियों को DBT से वार्षिक सहायता दी जाती है।
अभ्यास प्रश्न 2. कृषि अवसंरचना कोष से संबंधित प्रमुख उद्देश्य है—
- केवल आयात शुल्क बढ़ाना
- भंडारण, प्रसंस्करण एवं फसलोपरांत अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहन
- उपग्रह प्रक्षेपण
- केंद्र और राज्यों की सीमा बदलना
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प B — भंडारण, प्रसंस्करण एवं फसलोपरांत अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहन। भंडारण, फसलोपरांत सुविधाएँ और मूल्य शृंखला से कृषि बाजार व्यवस्था मजबूत हो सकती है।
मुख्य परीक्षा: विश्लेषणात्मक अभ्यास
नीचे दोनों मौलिक अभ्यास प्रश्नों के पूर्ण आदर्श उत्तर अलग अध्ययन पृष्ठों पर उपलब्ध हैं।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आधारित कृषि आय सहायता की उपलब्धियाँ और सीमाएँ बताइए।
पूरा आदर्श उत्तर पढ़ेंकृषि क्षेत्र में कोल्ड चेन तथा सामूहिक बागवानी समूहों का महत्त्व स्पष्ट कीजिए।
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मूल स्रोत और संबंधित अध्ययन
मूल घटना की तिथि, घोषित योजना और लागू निर्णय अलग रखे गए हैं। जहाँ किसी बात का केवल प्रस्ताव/सुनवाई/अनुमान उपलब्ध है, उसे अंतिम परिणाम नहीं माना गया है।