72वीं बिहार लोक सेवा आयोग (Bihar Public Service Commission—BPSC) प्रारंभिक परीक्षा · राष्ट्रीय परिदृश्य
मॉड्यूल 2: कानून, शासन, प्रमुख योजनाएँ एवं भारत में प्रथम
2023–2024 के महत्वपूर्ण आधारभूत तथ्यों को सुरक्षित रखते हुए 2025–अक्टूबर 2026 तक के महत्वपूर्ण बदलाव, प्रगति और वर्तमान स्थिति साथ में दी गई है।
आधार तथ्य2023–2024 सुरक्षित
वर्तमान स्थितिअक्टूबर 2026 तक
परीक्षा फोकस72वीं BPSC
अक्टूबर 2026 के अति-महत्वपूर्ण अद्यतन
- एक राष्ट्र, एक चुनाव: संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 अभी संयुक्त संसदीय समिति के विचाराधीन हैं; 5 अक्टूबर 2026 को भी समिति की परामर्श बैठकें जारी रहीं।
- जम्मू-कश्मीर: उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं और जम्मू-कश्मीर अभी भी विधानमंडल वाला संघ राज्य क्षेत्र है। 28 सितंबर 2026 को विधानसभा ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया।
- प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना: अगस्त 2026 तक 51 लाख से अधिक परिवार रूफटॉप सौर व्यवस्था से लाभान्वित हो चुके थे।
- लखपति दीदी: 3 करोड़ महिलाओं का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक पूरा हो चुका है; अब 6 करोड़ लखपति दीदी की दिशा में कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा: सितंबर 2026 तक 30 लाख पंजीकरण का लक्ष्य पूरा; लगभग 24.5 लाख लाभार्थियों को मूल कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका था।
- मेरा युवा भारत: अगस्त 2026 तक डिजिटल मंच पर 2.46 करोड़ से अधिक युवा पंजीकृत थे।
- चेनाब रेल पुल: विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च पुल 6 जून 2025 को उद्घाटित हो चुका है।
इस मॉड्यूल में क्या पढ़ना है?
1. तीन नए आपराधिक कानून
भारत की औपनिवेशिक कालीन आपराधिक विधि व्यवस्था के तीन प्रमुख कानूनों को प्रतिस्थापित करते हुए नए कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हुए।
| नया कानून | प्रतिस्थापित कानून | मुख्य परीक्षा तथ्य |
|---|---|---|
| भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita—BNS) | भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code—IPC) | 358 धाराएँ। राजद्रोह की पुरानी धारा 124A हटाई गई; संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे से संबंधित अपराध धारा 152 में। झपटमारी को धारा 304 में पृथक अपराध बनाया गया। कुछ छोटे अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान। |
| भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita—BNSS) | दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure—CrPC) | 531 धाराएँ। शून्य प्राथमिकी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना, 7 वर्ष या अधिक दंड वाले अपराधों में फॉरेंसिक जाँच को प्रमुखता तथा समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया। |
| भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam—BSA) | भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 | 170 धाराएँ। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेखों को साक्ष्य व्यवस्था में स्पष्ट वैधानिक स्थान; निर्धारित परिस्थितियों में डिजिटल अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य हो सकते हैं। |
2026 की स्थिति
तीनों कानून लागू हैं। जुलाई 2026 तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इनके क्रियान्वयन के लिए नियम, डिजिटल अनुप्रयोग और प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी थे; पुलिस, अभियोजन, न्यायालय, जेल और फॉरेंसिक व्यवस्था से जुड़े हजारों अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
2. नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023
- विधेयक: संविधान (128वाँ संशोधन) विधेयक, 2023।
- अधिनियम: संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023।
- लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का संवैधानिक प्रावधान।
- अनुसूचित जाति (Scheduled Castes—SC) और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes—ST) के लिए आरक्षित सीटों में भी लगभग एक-तिहाई महिला आरक्षण।
- प्रमुख नए अनुच्छेद: 330A, 332A और 334A।
- सीटों का चक्रीय आवंटन प्रत्येक बाद के परिसीमन के पश्चात संसद द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार किया जा सकेगा।
सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान स्थिति
यह आरक्षण अभी चुनावों में लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद 334A के अनुसार, 106वें संशोधन के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रासंगिक आँकड़े प्रकाशित होने और उसके आधार पर परिसीमन होने के बाद महिला आरक्षण प्रभावी होगा।
3. ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ — प्रस्ताव से वर्तमान स्थिति तक
- पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति 2 सितंबर 2023 को गठित हुई।
- समिति ने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी; केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को इसकी सिफारिशों को स्वीकार किया।
- प्रमुख सिफारिश: पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ; दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव 100 दिनों के भीतर।
- एकल मतदाता सूची और समान मतदाता पहचान व्यवस्था की दिशा में चुनाव आयोग तथा राज्य चुनाव आयोगों के समन्वय की सिफारिश।
- समयपूर्व विघटन की स्थिति में चुनाव शेष कार्यकाल के लिए कराने की रूपरेखा प्रस्तावित।
2024 के बाद का महत्वपूर्ण विकास
दिसंबर 2024 में संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024 तथा संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 संसद में प्रस्तुत किए गए। अक्टूबर 2026 तक दोनों विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के विचाराधीन हैं; इसलिए एक साथ चुनाव की व्यवस्था अभी लागू कानून नहीं बनी है।
4. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन और विधानसभा चुनाव
- परिसीमन के बाद जम्मू-कश्मीर में 90 निर्वाचित विधानसभा सीटें हैं—43 जम्मू क्षेत्र और 47 कश्मीर क्षेत्र में।
- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन ढाँचे में कुल संख्या 114 मानी जाती है; पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के लिए 24 सीटें रिक्त रखी जाती हैं।
- 2023 के संशोधनों में कश्मीरी प्रवासियों और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए मनोनयन संबंधी प्रावधान जोड़े गए।
- सितंबर–अक्टूबर 2024 में लगभग 10 वर्ष बाद विधानसभा चुनाव हुए।
- उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले मुख्यमंत्री बने।
2026 की स्थिति
जम्मू-कश्मीर अभी संघ राज्य क्षेत्र है। 28 सितंबर 2026 को उसकी विधानसभा ने पूर्ण राज्य का दर्जा शीघ्र बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया। परीक्षा में 2024 के चुनाव और 2026 की राज्यत्व संबंधी स्थिति—दोनों अलग-अलग तथ्य के रूप में पढ़ें।
5. केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएँ एवं अभियान
| योजना/मिशन | मूल तथ्य | 2026 तक महत्वपूर्ण प्रगति |
|---|---|---|
| प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना | 13 फरवरी 2024; कुल परिव्यय ₹75,021 करोड़; 1 करोड़ परिवारों में रूफटॉप सौर क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य। | 12 अगस्त 2026 तक लगभग 51.58 लाख परिवार लाभान्वित। करीब 14.8 गीगावाट रूफटॉप सौर क्षमता स्थापित; लगभग 19 लाख परिवारों ने किसी न किसी बिलिंग अवधि में शून्य बिजली बिल दर्ज किया। |
| प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना | 17 सितंबर 2023; ₹13,000 करोड़; 18 पारंपरिक व्यवसाय; ₹15,000 टूलकिट प्रोत्साहन और 5% रियायती ब्याज पर ₹3 लाख तक ऋण। | सितंबर 2026 तक 30 लाख पंजीकरण का लक्ष्य पूरा; लगभग 24.5 लाख लाभार्थियों को मूल कौशल प्रशिक्षण। |
| लखपति दीदी | स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को वार्षिक परिवार आय ₹1 लाख या अधिक की सतत आय तक पहुँचाना। | 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक पूरा; आगे 6 करोड़ की दिशा में विस्तार। |
| नमो ड्रोन दीदी | 2023-24 से 2025-26; परिव्यय ₹1,261 करोड़; 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन सेवाओं से जोड़ने का लक्ष्य। | ड्रोन लागत का 80% तक, अधिकतम ₹8 लाख केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान। जनवरी 2026 तक 1,094 ड्रोन महिला समूहों को दिए गए थे, जिनमें 500 ड्रोन योजना के अंतर्गत थे। |
| प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) | 15 नवंबर 2023; 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए आवास, सड़क, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, दूरसंचार और आजीविका पर केंद्रित अभियान। | 18 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में 11 हस्तक्षेप 9 मंत्रालयों के माध्यम से लागू; 2026 में आवास, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों, आंगनवाड़ी, सड़क और विद्युतीकरण में विस्तार जारी। |
| प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान पार्क (PM MITRA) | 7 पार्क—विरुधुनगर, वारंगल, नवसारी, कलबुर्गी, धार, लखनऊ और अमरावती; परिव्यय ₹4,445 करोड़। | अगस्त 2026 तक सभी 7 स्थलों के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा और पर्यावरणीय मंजूरियाँ प्राप्त। |
| मेरा युवा भारत (MY Bharat) | 31 अक्टूबर 2023; 15–29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित मंच और स्वायत्त निकाय। | 6 अगस्त 2026 तक 2.46 करोड़ से अधिक पंजीकरण; अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जीवनवृत्त निर्माता जैसी सुविधाएँ। |
| अमृत भारत स्टेशन योजना | रेलवे स्टेशनों के दीर्घकालिक चरणबद्ध पुनर्विकास की योजना। | मार्च 2026 तक लगभग 1,337 स्टेशन चिन्हित और 180 स्टेशनों पर कार्य पूर्ण बताया गया। 18 जुलाई 2026 को 75 और पुनर्विकसित स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए गए; इससे पहले मई 2025 में 103 स्टेशन समर्पित किए गए थे। |
6. ‘भारत में प्रथम’ और प्रमुख राष्ट्रीय उपलब्धियाँ
| उपलब्धि | स्थान/वर्ष | परीक्षा तथ्य |
|---|---|---|
| देश का पहला प्रस्तावित कृत्रिम बुद्धिमत्ता शहर | लखनऊ, उत्तर प्रदेश | वृंदावन योजना आईटी सिटी क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना; 2026 में परियोजना प्रक्रिया आगे बढ़ी। |
| भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षिका के रूप में चर्चित ‘आइरिस’ | तिरुवनंतपुरम, केरल | विद्यालयी शिक्षण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम रोबोटिक शिक्षिका। |
| भारत की पहली नदी के नीचे चलने वाली मेट्रो | कोलकाता, 2024 | हुगली नदी के नीचे 520 मीटर खंड; यात्री सेवा 15 मार्च 2024 से। |
| भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल | अटल सेतु, महाराष्ट्र | 21.8 किमी; 12 जनवरी 2024 को उद्घाटन; लगभग 16.5 किमी समुद्र के ऊपर। |
| विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च पुल | चेनाब रेल पुल, जम्मू-कश्मीर | नदी तल से 359 मीटर ऊँचा; उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला रेल लिंक का भाग; 6 जून 2025 को उद्घाटन। |
| भारत का पहला डार्क स्काई पार्क | पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र | रात्रि आकाश संरक्षण और खगोलीय पर्यटन के लिए भारत का पहला तथा एशिया का पाँचवाँ डार्क स्काई पार्क। |
| भारत का पहला 24×7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव | मोढेरा, गुजरात | 9 अक्टूबर 2022 को घोषित; बैटरी ऊर्जा भंडारण और रूफटॉप सौर प्रणाली के साथ। |
| भारत का पहला 3-डी मुद्रित डाकघर | कैम्ब्रिज लेआउट, बेंगलुरु | 18 अगस्त 2023 को उद्घाटन; निर्माण में 3-डी कंक्रीट मुद्रण तकनीक। |
| भारत का पहला संविधान साक्षर जिला | कोल्लम, केरल | संविधान साक्षरता अभियान के कारण चर्चित। |
| भारत का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य | केरल | जनवरी 2023 में पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित; 2025 में केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य भी बना। |
7. नया संसद भवन — परीक्षा उपयोगी तथ्य
- उद्घाटन: 28 मई 2023।
- सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा।
- मुख्य वास्तुकार: डॉ. बिमल पटेल; निर्माण: टाटा प्रोजेक्ट्स।
- क्षेत्रफल लगभग 64,500 वर्ग मीटर; त्रिकोणीय संरचना।
- लोकसभा कक्ष: मोर थीम, 888 सीटें।
- राज्यसभा कक्ष: कमल थीम, 384 सीटें।
- संयुक्त बैठक के लिए लोकसभा कक्ष में लगभग 1,272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था।
- लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के समीप सेंगोल स्थापित है। सरकारी विवरण इसे सत्ता-हस्तांतरण की ऐतिहासिक परंपरा से जोड़ता है।
- पुराने संसद भवन को संविधान सदन नाम दिया गया।
8. परीक्षा अभ्यास
प्रश्न 1. तीन नए आपराधिक कानून कब से लागू हुए?
उत्तर: 1 जुलाई 2024।
उत्तर: 1 जुलाई 2024।
प्रश्न 2. महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण किस संविधान संशोधन से जुड़ा है?
उत्तर: संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023।
उत्तर: संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023।
प्रश्न 3. अक्टूबर 2026 तक ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक की स्थिति क्या है?
उत्तर: संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024 संयुक्त संसदीय समिति के विचाराधीन है।
उत्तर: संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024 संयुक्त संसदीय समिति के विचाराधीन है।
प्रश्न 4. जम्मू-कश्मीर विधानसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी है?
उत्तर: 90।
उत्तर: 90।
प्रश्न 5. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का कुल परिव्यय कितना है?
उत्तर: ₹75,021 करोड़।
उत्तर: ₹75,021 करोड़।
प्रश्न 6. 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य कब तक पूरा हो गया था?
उत्तर: दिसंबर 2025 तक।
उत्तर: दिसंबर 2025 तक।
प्रश्न 7. विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च पुल कौन-सा है?
उत्तर: चेनाब रेल पुल।
उत्तर: चेनाब रेल पुल।
प्रश्न 8. भारत का पहला 24×7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव कौन-सा है?
उत्तर: मोढेरा, गुजरात।
उत्तर: मोढेरा, गुजरात।
अद्यतन: 5 अक्टूबर 2026